प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम आणि शासकीय कामांमधील गैरव्यवहार, अनियमिततेविरुद्ध लढा देण्यासाठी माहिती अधिकाराचे सर्वात प्रभावी अस्त्र वापरा. तज्ञांनी तयार केलेले अचूक कायदेशीर मसुदे आता एका क्लिकवर!
विविध शासकीय कार्यालयांत माहिती मागण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त अर्ज नमुने (Editable Word/Doc Format)
त्वरित Google Drive ऍक्सेस मिळेल
सुरक्षित पेमेंट करा. खरेदी केल्यानंतर मसुदे तुमच्या ईमेल व गुगल ड्राईव्हवर त्वरित मिळतील.
अधिकारी माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत किंवा अपिलाची प्रक्रिया समजत नाहीये? थेट तज्ञांकडून मार्गदर्शन मिळवा.
तुमच्या समस्येवर आधारित अचूक कायदेशीर प्रक्रियेचे विश्लेषण.
तुम्हाला ज्या विभागाची माहिती हवी आहे, त्या कॅटेगरीवर क्लिक करून संपूर्ण यादी पहा.
खालील सर्व विषयांचे रेडीमेड मसुदे बंडलमध्ये समाविष्ट आहेत:
नगर परिषद कार्यालयात ठेवण्यात येणाऱ्या अधिकृत दस्तऐवजांच्या आधारे तयार केलेले अर्ज:
M-FA-1: जन माहिती अधिकाऱ्याने मुदतीत प्रतिसाद न दिल्यास।
M-FA-2: चुकीचे, दिशाभुल करणारे किंवा मोघम उत्तर मिळाल्यास।
M-FA-3: अपूर्ण किंवा त्रुटी असलेली माहिती मिळाल्यास।
M-SA-1: प्रथम अपीलाला देखील कसलाही प्रतिसाद न मिळाल्यास करावयाचे अपील।
M-SA-2: प्रथम अपीलात चुकीचे व असमाधानकारक उत्तर मिळाल्यास।
M-CL-1: कलम १८ अन्वये माहिती आयोगाकडे थेट तक्रार अर्ज।
निवेदन १, २, ३: मोजमाप पुस्तिका सार्वजनिक करणे, लेखा परीक्षण अहवाल सार्वजनिक करणे आणि कलम ४(१)ख अन्वये माहिती प्रसिद्ध करणे।
दप्तर दिरंगाई अर्ज: शासकीय कामात मुद्दाम वेळकाढूपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी तक्रार मसुदा (फक्त ₹४९ स्वतंत्र किंमत, बंडलमध्ये फ्री).
१५ वा वित्त आयोग, २५१५ खाते, पाणी पुरवठा आणि स्वनिधी खात्यांचे चालू वर्षाचे बँक स्टेटमेंट तसेच ग्रामविकास आराखडा व चालू कामांची यादी **थेट तुमच्या WhatsApp वर ६ ते २४ तासात PDF स्वरूपात** मिळवा.
जर जन माहिती अधिकारी (PIO) तुमचा अर्ज स्वीकारत नसेल, मुद्दाम नकार देत असेल, किंवा चुकीची व अपूर्ण माहिती देत असेल, तर थेट राज्य किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल करता येते. आयोग याची सखोल चौकशी करतो.
प्रथम अपील: PIO च्या निर्णयाने समाधान न झाल्यास किंवा ३० दिवसांत उत्तर न मिळाल्यास, त्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे (प्रथम अपीलीय प्राधिकरण) ३० दिवसांच्या आत अपील दाखल करावे.
द्वितीय अपील: प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याने देखील दाद न दिल्यास, ९० दिवसांच्या आत राज्य माहिती आयोगाकडे (SIC) द्वितीय अपील दाखल करता येते.
माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक उशीर केल्यास, माहिती लपवल्यास किंवा नष्ट केल्यास, माहिती आयोग दोषी अधिकाऱ्यावर **प्रतिदिन २५० रुपये प्रमाणे जास्तीत जास्त २५,००० रुपयांपर्यंत दंड** लागू करू शकतो, तसेच त्यांच्यावर शिस्तभंग कारवाईचे आदेश देऊ शकतो.